आखिर इतने बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं महाराष्ट्र के डेयरी किसान ?

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डेयरी टुडे नेटवर्क,
मुंबई, 30 जुलाई, 2020,

महाराष्ट्र में पिछले दस दिनों किसान विरोध-प्रदर्शन करके दूध की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पिछले हफ्ते स्वाभिमानी शेतकारी संघटना (एसएसएस), रैयत शेतकारी संघटना (आरएसएस) और ऑल ‌इंडिया किसान सभा समेत महाराष्ट्र के कई किसान संगठनों ने मिलकर डेरी किसानों के प्रति समर्थन जताया था। आज तक की खबर के मुताबिक यह विरोध-प्रदर्शन सतारा, सांगली और कोल्हापुर—इलाके में चीनी और डेरी का गढ़—में शुरू हुआ और उसके बाद यह फैलकर पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में पहुंच गया.

स्वाभिमानी शेतकारी संघटना के नाराज कार्यकर्ताओं ने 20 जुलाई को सोलापुर जिले के पंढारपुर में टायर जलाए और इस मंदिर नगरी में दूध के वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिया. कराड (सतारा) में एसएसएस कार्यकर्ताओं ने एक दूध के टैंकर को रोका और ड्राइवर पर दूध डाल दिया. कोल्हापुर में डेरी की दिग्गज कंपनी ‘गोकुल’ के दूध टैंकर को तोड़फोड़ दिया गया. आंदोलनकारियों ने बीड में दो दूध टैंकरों के पहियों की हवा निकाल दी. इससे कम हिंसक विरोध-प्रदर्शन भी देखा गया—बुलढाणा और कोल्हापुर में कुछ किसानों को दूध से स्नान कराया गया और जलना में एसएसएस कार्यकर्ताओं ने मुफ्त दूध का वितरण किया.

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राज्य के करीब 50 लाख डेरी किसान चार महीने पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले 18 से 20 रु. प्रति लीटर दूध बेचते थे, लेकिन फिलहाल यह कीमत घटकर 10 रु. प्रति लीटर हो गई है. किसानों की मांग है कि गाय के दूध पर प्रति लीटर 10 रु., दूध पाउडर निर्यात करने के लिए प्रति किलो 30 रु. सब्सिडी दी जाए और घी, मक्खन तथा दूध पाउडर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाई जाए. इन संगठनों की यह भी मांग है कि दूध का खरीद मूल्य 5 रु. प्रति लीटर बढ़ा दिया जाए. (मजेदार बात यह है कि उपभोक्ता भैंस का दूध 57 से 60 रु. और गाय का दूध 65 से 70 रु. प्रति लीटर के हिसा से खरीद रहे हैं, यानी पहले जितनी कीमत ही चुका रहे हैं)

राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और आरएसएस प्रमुख सदभाऊ खोट का कहना है कि सरकार किसानों के खाते में प्रति लीटर 10 रु. जमा करना चाहिए. वे कहते हैं, ‘‘गिरते दाम से किसानों को बचाने के लिए वित्तीय मदद जरूरी है.” उनकी मांग है कि राज्य सरकार दूध पाउडर पर 50 रु. प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दे.

भाजपा के पूर्व सहयोगी और एसएसएस के अध्यक्ष राजू शेट्टी का कहना है कि सरकार डेरी किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर रही है. शेट्टी हाल में सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) के विधायक बनने को राजी हो गए. शेट्टी, खोट और एकेएस के संयोजक डॉ. अजीत नवाले हाल में किसानों की मांग के सिलसिले में राज्य के डेरी विकास मंत्री सुनील केदार से मुलाकात की. लेकिन यह मुलाकात बेनतीजा रही. शेट्टी का कहना है, ‘‘(केदार ने) हमें कुछ भी ठोस नहीं दिया.” डॉ. नवाले ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो सत्ताधारी नेताओं के निवास के सामने किसान प्रदर्शन करेंगे.

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इस मामले में भाजपा यह कहते हुए कूद गई है कि अगर 1 अगस्त तक सरकार ने दूध पर प्रति लीटर 10 रु. की सब्सिडी का ऐलान नहीं किया तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा. केदार ने कहा है कि इस बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके नायब अजीत पवार फैसला करेंगे.

डेरी किसान अपना दूध जिला दुग्ध फेडरेशन को देते हैं, जो उसे प्रॉसेस करके बाजार में बेचते हैं. चूंकि फेडरेशन प्रॉसेसिंग और वितरण पर कुछ पैसा खर्च करता है लिहाजा ‌उपभोक्ताओं को दूध अधिक कीमत में मिलता है. कुछ लोगों की दलील है कि फेडरेशन को अपना मुनाफ कम कर देना चाहिए और उसका बड़ा हिस्सा किसानों को देना चाहिए. लेकिन इन फेडरेशनों पर मुख्यतः कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का कब्जा है और वे ऐसा करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं.
(साभार- आज तक)

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