मोदी सरकार ने नया ‘सहकारी मंत्रालय’ बनाया, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना मकसद

डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 6 जुलाई 2021,

केंद्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया सहकारी मंत्रालय (Ministry of Co-operation) सृजित करने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद में बुधवार को बड़ा फेरबदल होने के बारे में चर्चा के बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सृजित किया जा रहा है। सहकारी मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा।

A separate ‘Ministry of Co-operation’ has been created by PM Narendra Modi-led Central Government for realizing the vision of ‘Sahkar se Samriddhi’. This ministry will provide separate administrative, legal & policy framework for strengthening cooperative movement in the country. pic.twitter.com/SfeS6eACCa

— ANI (@ANI) July 6, 2021

नए मंत्रालय के माध्यम से सहकारी समितियों का जमीनी स्तर तक विस्तार हो सकेगा। एक सच्चे जन आधारित आंदोलन को विस्तार देने में भी मदद मिलेगी। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास लिए काम करेगा।

Government creates a new Ministry of Co-operation for realizing the vision of ‘Sahkar se Samriddhi’

This ministry will provide a separate administrative, legal, and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country

Read: https://t.co/NUtB3yb1NP

— PIB India (@PIB_India) July 6, 2021

केंद्र सरकार समुदाय आधारित विकास साझेदारी के प्रति वचनबद्ध है। पृथक मंत्रालय के गठन से बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई एक और घोषणा भी पूरी हो सकेगी। इस कदम को किसानों को सशक्त करने के एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

It's a revolutionary step by @PMOIndia recognising the role cooperatives can play in creating big businesses by small holders/farmers /workers/traders. @PiyushGoyal @AmitShah @IndiaTVNews https://t.co/QpRvK8kNms

— R S Sodhi (@Rssamul) July 6, 2021

देश की सबसे बड़ी कॉपरेटिव डेयरी कंपनी अमूल डेयरी के एमडी आर एस सोढ़ी ने मोदी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने वाला बताया है।

This is a landmark decision of the PM Shri @narendramodi Ji’s Government to create a separate Ministry of Co-operation.

This will give an unparalleled boost to the cooperative sector & help empower crores of people by enhancing their livelihood. https://t.co/6sCVAEONf6

— Shankar Chaudhary (@ChaudhryShankar) July 6, 2021

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