डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 9 मई 2020,
कोरोना लॉकडाउन में डेयरी किसानों और पशुपालकों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। डेयरी किसानों और किसान संगठनों की तरफ से केंद्र सरकार से डेयरी सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है। अब केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि सरकार डेयरी किसानों की मदद के लिए उपाय करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्री बालियान ने कहा कि सहकारी क्षेत्र ने इस दौरान प्रशंसनीय कार्य किया है। इस दौर में सहकारी संस्थाओं ने अपनी क्षमता के मुकाबले 8 फीसद अधिक दूध का संकलन कर डेयरी किसानों को राहत दी है।
लॉकडाउन में दूध की खरीद पर पड़े प्रभाव के बाद सहकारी संस्थाओं ने आगे बढ़कर कुछ डेयरी किसानों को सहारा दिया, लेकिन उनके दायरे में देश के 25 फीसद से भी कम डेयरी किसान हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में दूध की मांग में कमी आने से निजी डेयरी कंपनियों ने भी दूध की खरीद में कमी कर दी है। दूध की सप्लाई चेन में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी रोटी रोटी इसी पर निर्भर है। इसका विपरीत असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
लॉकडाउन की वजह से चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, पनीर, खोया और अन्य उत्पादों की बिक्री बंद हो गई है। असंगठित क्षेत्र के दूधिओं ने दूध का संकलन लगभग बंद कर दिया है। शादियां और अन्य सामाजिक समारोह और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में असंगठित क्षेत्र में दूध की खपत ठप हो गई है। इस क्षेत्र में कुल दूध उत्पादन का 50 फीसद से अधिक की खपत होती है। कोरोना के भय से मजदूरों की कमी और लॉकडाउन की वजह से अंतरराज्यीय आपूर्ति भी बाधित हो गई है। डेयरी मंत्री बालियान के बयान से डेयरी किसानों को राहत मिल सकती है।
(साभार-दैनिक जागरण)
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